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शांति की कठिन डगरः जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमले

தினப்புயல் • • 1 நாள் முன்பு • சுமார் 1 நிமிடம்
शांति की कठिन डगरः जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमले
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जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों ने तीन महीनों से जो सुकून कायम कर रखा था उसमें पिछले छह दिनों में हिंसा की ताबड़तोड़ घटनाओं से खलल पड़ गया। बीते 11 नवंबर को, कुलगाम में एक नाके पर तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कर्मियों पर आतंकी हमला हुआ जिसमें तीन जवान घायल हो गये। 16 नवंबर को, कुलगाम के रिहाइशी इलाकों में छह दिनों तक चले घेराबंदी-नुमा आतंकवाद-विरोधी अभियान के बाद, एक स्थानीय व्यक्ति मारा गया, जिसके बारे में पुलिस को शक था कि वह चंद दिनों पहले ही आतंकवादी संगठन में शामिल हुआ है। जम्मू के किश्तवाड़ में, जम्मू-कश्मीर पुलिस के दो विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) गोलियों के जख्म के साथ मृत पाये गये, जिसके एक दिन पहले 11 नवंबर को इन्हें एक वन क्षेत्र से लापता बताया गया था।

इन एसपीओ की हत्या की परिस्थितियों को लेकर पुलिस और सेना ने होंठ सिल रखे हैं और किन परिस्थितियों में वे मौत के मुंह में पहुंचे, इस पर विरोधाभासी खबरें सामने आ रही हैं। कुलगाम के रिहाइशी इलाकों में आतंकवाद-विरोधी अभियान ने चिंताएं पैदा कर दी हैं। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने छह दिनों तक चले इस अभियान को “केवल परायापन और नाराजगी पैदा करने वाली सामूहिक सजा” करार दिया, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि पूरे-पूरे गांवों को कई दिन लंबी पाबंदियों में रखा गया। साल 2019 से केंद्रशासित प्रदेश बने जम्मू-कश्मीर में, सीमित शक्तियों और पुलिस पर कोई अधिकार न होने के कारण, उमर अब्दुल्ला सरकार खुद को लाचार पाती है।

सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो आतंकवाद और अलगाववाद के खात्मे की कठोर नीति कारगर रही है — आतंकी हमलों के साथ-साथ आतंकी संगठनों में स्थानीय लोगों की भर्ती में कमी आयी है। पुलिस के मुताबिक, कश्मीर में आतंकी संगठनों में भर्ती होने वाले स्थानीय लोगों की संख्या घटकर एक अंक में या 10 से कम रह गयी है। फिर भी, आतंकवादी घटनाओं में कमी और सड़कों पर खामोशी को शांति नहीं समझना चाहिए। वर्तमान स्थिति की मांग है कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के सभी हितधारकों तक राजनीतिक रूप से पहुंचे। इसकी शुरुआत राज्य के दर्जे की बहाली से करनी होगी जिसका बार-बार वादा किया गया है।

यह मतदाताओं में यह भाव जगायेगा कि विधानसभा चुनाव 2024 में उनकी भारी भागीदारी की बदौलत उनके चुने हुए नेता संस्थाओं को जवाबदेह ठहरा पाएं और वे इस क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए खुलकर काम कर सकें। सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान-समर्थित आतंकवाद पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, लेकिन यह कश्मीर के भीतर लोगों को फिर से मनोवैज्ञानिक जख्म देने की कीमत पर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही छोड़ देने पर यह स्थिति बारूद के ढेर में बदल सकती है। राजनीतिक और सुरक्षा प्रक्रियाओं, दोनों के जरिए चंगाई के प्रयास एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक होने चाहिए।

जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक जमात को अपना इख्तियार कायम करने देना और सुरक्षा एजेंसियों को चुनौतियों से निपटने के लिए जगह देना, ये दोनों बातें परस्पर विरोधी नहीं हैं।

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